कश्मीर फ़ाइल्स का परिप्रेक्ष्य !!

By– सुशोभित

महात्मा गाँधी से मैंने बहुत अच्छी बातें सीखी हैं। उनमें से एक यह है कि अगर सत्य के प्रयोगों के क्रम में हमारे विचार निरंतर बदलते रहें तो एक ही विषय पर प्रकट किए गए दो विचारों में से बाद वाले विचार को अधिक प्रमाणभूत माना जाए। यानी हमें अपने विचारों का निरंतर परिशोधन करते रहना चाहिए, देश-काल-परिस्थिति के अनुसार उनमें उचित-अनुचित का भेद करके बदलाव लाना चाहिए। यह प्रविधि हमारे विवेक को जगाए रखती है। अलबत्ता इसमें सुविधा की क्षति है, क्योंकि सुविधा तो यही कहती है कि हम अपनी एक राय क़ायम कर लें और उसी पर आजीवन बने रहें, ताकि बार-बार के संशोधन की झंझट से मुक्ति मिले। आप पाएँगे कि बहुतों ने इसी रीति को अंगीकार कर लिया है। उन्होंने अपने-अपने पक्ष चुन लिए हैं और उसी के अनुरूप बात करते हैं। एक पक्ष के लोग हर विषय में पहले से निर्णीत नैरेटिव लेकर सामने आते हैं और दूसरे पक्ष के लोग उसकी प्रतिक्रिया में अपना स्वयं का एक नया नैरेटिव बुन लेते हैं, इसमें वृहत्तर सत्य का अतिक्रमण होता रहता है।बीते दस वर्षों के सार्वजनिक लेखन में मेरे स्वयं के विचार अनेक बार बदले हैं। अनेक बार उनमें मैंने संशोधन किया है।

मनुष्य का जाग्रत-विवेक इसी में है कि वह परिप्रेक्ष्य को समझकर अपनी बात कहे, हर बात में एक राग ही नहीं अलापते रहे। मिसाल के तौर पर, अगर द कश्मीर फ़ाइल्स नामक फ़िल्म आज से दस या पंद्रह साल पहले बनाई जाती तो मैं उसका भरपूर स्वागत करता। मुझे वह दौर अच्छी तरह याद है, जब मुख्यधारा के सार्वजनिक विमर्श पर लेफ्ट, लिबरल और सेकुलर दृष्टिकोण का प्राधान्य था और एक अजीब तरह के मुस्लिम-तुष्टीकरण के आलोक में चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता था। वह एक घुटन भरा माहौल था। वैसे में उस जैसी फ़िल्म न्याय का आलोक बनकर आती, अलबत्ता निष्पक्ष सत्य तो वह तब भी नहीं कहलाती, क्योंकि उसके न्याय में प्रतिकार है, पूर्ण-सत्य का आलोकन नहीं है।किंतु आज? आज परिस्थितियाँ पूरी तरह से बदल चुकी हैं। सोशल मीडिया ने मुख्यधारा के विमर्शों को हाशिये पर धकेल दिया है और बहुसंख्यकों की आवाज़ इंटरनेट के ट्रेंड्स और रुझानों को प्रभावित करने लगी है। मीडिया, न्यायपालिका और चुनावी-लोकतंत्र जैसी सार्वजनिक संस्थाओं के स्वरूप में भी उस सत्ता से बदलाव आया है। हमें याद रखना चाहिए कि हिंदुत्व और सांस्कृतिक-राष्ट्रवाद की विचारधारा स्वत:स्फूर्त और मौलिक विचारधारा नहीं है, बल्कि छद्म सेकुलरिज़्म की तीखी प्रतिक्रिया में उभरी एक आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति है। उसमें न्याय इतना नहीं है जितना कि प्रतिकार है और उसका स्वर रचनात्मक नहीं विध्वंसात्मक है। यह आपको ग़ुस्से से भरती है, लेकिन आपकी मानवीयता को नहीं पुकारती। 

आज से दस वर्ष पूर्व तक यह विचार-सरणी त्याज्य या उपेक्षणीय थी, किंतु भारतीय जनता पार्टी के बहुमत से सत्तासीन होने के बाद अब वह मुख्यधारा बन चुकी है। आज चहुँओर धुर-राष्ट्रवाद की गूँज है। धार्मिक प्रतीकों और पहचानों को बिना किसी लज्जा और संकोच के प्रदर्शित किया जाने लगा है। नेहरूवादी मॉडल का लक्ष्य यह था कि भारतीयों में आधुनिक और वैज्ञानिक विश्वदृष्टि विकसित हो, वे शिक्षित बनें और मानवता में विश्वास रखें, साथ ही धर्म और जाति की विभेदकारी, प्रतिक्रियावादी, पिछड़ी हुई दृष्टि को त्याग दें। कालान्तर में राष्ट्रवादी मॉडल- जिसके मूल में एक ही रोष है कि जब ‘वो’ अपने धर्म का पालन करने में शर्म नहीं करते तो ‘हम’ क्यों करें?- ने इन मूल्यों को ताक पर रख दिया है। इससे आपको तात्कालिक संतोष तो मिल जावेगा कि हमने जैसे को तैसा कर दिया, करारा जवाब दिया, ईंट के बदले पत्थर मार दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में आप उन जैसे ही बनते चले जावेंगे, जिनसे आप घृणा करते थे।

क्या सच में ही आज भारत के लोग अपने बच्चों को उग्र राष्ट्रवादी मॉडल में ढालना चाहते हैं या वे उन्हें नेहरूवादी मॉडल के तहत सुसभ्य विश्व-नागरिक बनाना चाहते हैं? यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है और सभी को स्वयं से पूछना चाहिए।मैं कश्मीर फ़ाइल्स के निर्देशक का एक इंटरव्यू हाल ही में देख रहा था। जब उनसे पूछा गया कि आपने फ़िल्म में अधूरा सच क्यों दिखलाया, इतिहास में कुछ प्रसंगों को चुनकर ही क्यों प्रस्तुत किया, आपने फ़िल्म में मुसलमानों को हुई क्षति क्यों नहीं दिखलाई और किसी भी नेक मुसलमान को क्यों नहीं दिखाया, साथ ही घटनाओं के मूल कारणों और उत्प्रेरकों की गम्भीर विवेचना क्यों नहीं की आदि इत्यादि तो निर्देशक ने जवाब दिया- “क्योंकि अतीत के निर्देशकों ने भी तो ऐसा ही किया था! आपने उनसे यह क्यों नहीं पूछा?” तो बात स्पष्ट हो गई। अतीत के निर्देशकों ने अन्यायपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया था तो हमने उस अन्याय का बदला ले लिया। उन्होंने एक पहलू को दिखाया तो हमने भी एक ही पहलू को दिखाया। तब प्रश्न उठता है कि अतीत के निर्देशकों को जब इतने वर्षों से एकपक्षीय और असत्यपूर्ण कहकर लताड़ा जा रहा था तो वैसा ही करके आप न्यायपूर्ण कैसे हो गए? क्योंकि अगर फ़िल्म स्वयं को सत्य और न्याय का उद्घाटन करने वाली बतलाती है तो वह यह नहीं कह सकती कि हमने खण्डित सत्य को इसलिए प्रस्तुत किया, ताकि अतीत से प्रतिशोध ले सकें।यह तो हुई फ़िल्मकार की बात, क्या ही आश्चर्य है कि इस खण्डित सत्य- जिसका मूल मक़सद बहुसंख्य समुदाय के आक्रोश को उभारकर उसका दोहन करना है- के प्रचार में भारतीय राज्यसत्ता इस तरह जुट गई, जैसे कि इससे पहले कभी कोई सरकार किसी फ़िल्म के प्रचार में नहीं जुटी थी।

लज्जा और संकोच और औचित्य को ताक पर रख दिया गया। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, मुख्यमंत्रीगण फ़िल्म को देखने की अपील करने लगे। जैसे कि इस परिघटना पर इससे पहले कोई फ़िल्म नहीं बनाई गई थी, कोई किताब नहीं लिखी गई थी, कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई थी, केवल पहली बार ही इस विषय को छुआ गया है? या जैसे कि यह घटना तीस साल पहले नहीं बीते कल में हुई है? या जैसे देश में इसके सिवा और मानव-त्रासदियाँ नहीं हुईं? केंद्र सरकार ने इससे यह तो सिद्ध कर दिया कि वह बहुसंख्यक सवर्णों की राजनीति करती है और देश के दूसरे वर्गों के सुख-दु:ख उसकी चिंता के दायरे में नहीं हैं, क्योंकि इससे पहले उसने कब इस तरह से किसी दलित, अल्पसंख्यक या आदिवासी के दु:खों को रेखांकित करने वाली फ़िल्म को प्रचारित किया था? इतना ही नहीं, जिस सत्ता के मुखियाओं पर अतीत में हुए दंगों में पक्षपात के आरोप लगे हैं और जिन आरोपों को दबा-छुपा दिया गया है, वे आज सत्य और न्याय की बात करते हैं। यह तो दु:साहस की अति है। किन्तु वे जानते हैं कि उन्होंने जनमत के सोचने की क्षमता को क्षीण कर दिया है, उसमें अंधा आक्रोश भर दिया है, अपने-पराये के भेद को उभार दिया है और उनके मतदाता इसके लिए उनकी सराहना ही करेंगे, उनसे प्रश्न नहीं पूछेंगे। उन्हें अपने बंधक-मतदाताओं के सिवा किसी और की चिंता है भी नहीं।इसीलिए मैंने कहा कि यही फ़िल्म आज से दस या पंद्रह वर्ष पूर्व आती तो मैं इसका स्वागत करता, किंतु आज जिस तरह की बहुसंख्यकवादी राजनीति देश में चल रही है, उसमें इस तरह की एकतरफ़ा भावनाओं को भड़काना अनैतिक और अन्यायपूर्ण है और इसके दूरगामी नुक़सान देश के सामाजिक ताने-बाने को होंगे।

यह राजनीति के लिए देश को तोड़ने और बाँटने की कोशिशें हैं, तात्कालिक लाभ के लिए आग लगाने के प्रयास हैं। मैंने अपने दृष्टिकोण को संशोधित किया है, क्योंकि एक बुद्धिजीवी होने के नाते यह मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं लम्बे समय से इस्लाम में निहित कट्‌टरता का आलोचक रहा हूँ और बुर्क़ा-हिजाब को स्त्रीविरोधी, शरीयत को मानव-विरोधी और ईदुज्जुहा जैसे वीभत्स पर्व को पशुओं के जीवन के अधिकार के विरुद्ध एक कुत्सित पाप मानता रहा हूँ। किंतु अपने हर लेख के अंत में मैंने इस्लाम में सुधार की अपील की है, प्रतिशोध या प्रतिहिंसा की भावनाओं को नहीं पुकारा है। दूसरे, इस्लाम की आलोचना मैंने हिंदू-दृष्टि से नहीं की है, और प्रकारान्तर से हिंदू सवर्णवाद, मनुवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी निरंतरता से आलोचना मैं करता रहा हूँ। जिन मित्रों ने अपने-अपने पक्ष और पाले चुन लिए हैं, उन्हें यह भ्रम में डालता है कि आख़िर मेरी विचारधारा है क्या? किंतु मेरे स्तर पर इसमें कोई भेद नहीं है।याद रहे कि फ़िल्म एक कलात्मक अभिव्यक्ति होती है और कला का उद्देश्य हमें मानवीय और उदात्त बनाना है। कश्मीर फ़ाइल्स के निर्देशक ने अपनी फ़िल्म की तुलना शिंडलर्स लिस्ट से की है, किंतु वे भूल गए कि शिंडलर्स लिस्ट एक महान मानवीय कृति है, जिसमें एक जर्मन राष्ट्रवादी और नात्सी पार्टी का सदस्य यहूदियों के प्राण बचाता है। कश्मीर फ़ाइल्स में अगर मुसलमानों को हिंदुओं की प्राणरक्षा के प्रयास करते प्रदर्शित किया गया होता- जो कि मनगढ़ंत नहीं है वास्तविकता है क्योंकि घाटी में सभी मुस्लिम परिवार पंडितों के ख़ून के प्यासे नहीं थे- तब वह शिंडलर्स लिस्ट जैसा मानवीय दस्तावेज़ बन पाती। अभी तो वह अतीत में हुए अन्यायों का दोहन करने वाली अभिव्यक्ति है, जिससे आने वाले कल के लिए एक कंस्ट्रक्टिव विज़न उभरकर सामने नहीं आ पाता है। और जब भारतीय जनता पार्टी जैसा दल किसी परिघटना को प्रचारित करता है तो आपको मान लेना चाहिए कि इसमें राजनीति कितनी है और मनुष्यता कितनी।

यह दल बिना किसी राजनीतिक लाभ के कोई काम नहीं करने वाला। वास्तव में, भारतीय जनता पार्टी की इस फ़िल्म में रुचि देखकर ही आमजन को सचेत हो जाना चाहिए कि कहीं उन्हें किसी आक्रामक असत्य में तो नहीं धकेला जा रहा है?सबसे अंत में महात्मा गाँधी से मिली अनेक अच्छी सीखों में से एक और, जिसके साथ मैं अपने इस लेख का समापन करता हूँ : “सभी लोग क़रारों के ख़ुद को अच्छे लगने वाले अर्थ करके ख़ुद को धोखा देते हैं। किसी शब्द का अपने अनुकूल पड़ने वाला अर्थ करने को न्यायशास्त्र में द्वि-अर्थी मध्यपद कहा गया है। सुवर्ण न्याय तो यह है कि विपक्ष ने हमारी बात का जो अर्थ माना हो, वही सच माना जाए; हमारे मन में जो हो वह खोटा अथवा अधूरा है। दूसरा सुवर्ण न्याय यह है कि जहां दो अर्थ हो सकते हैं, वहां दुर्बल पक्ष जो अर्थ करे, वही सच मानना चाहिए। इन दो सुवर्ण मार्गों का त्याग होने से ही अधर्म चलता है।” [ “सत्य के प्रयोग”, पृष्ठ 54-55, नवजीवन प्रकाशन मंदिर ]

सुशोभित

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3 thoughts on “कश्मीर फ़ाइल्स का परिप्रेक्ष्य !!

  • March 21, 2022 at 2:02 pm
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    जब आप गोलवलकर को पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना भी हिन्दू राष्ट्रवाद की ही परियोजना का हिस्सा है …
    ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
    जरा नोटबंदी, बैंकों के एनपीए, पीएमसी, फिर यस बैंक का डूबना और कई कंपनियों के बर्बाद होने को मिलाकर देखिए.
    इसी में यह भी मिला लीजिये कि 2014 से 2019 के बीच कोई पांच लाख भारतीय करोड़पति विदेशों में जा बसे हैं. और अगर हर बंदा एक करोड़ ले गया तो पांच लाख करोड़ तो यही चले गए.
    इसी में यह भी मिला लीजिये कि सरकार की नीतियों के कारण कई उद्योगपति डिफाल्डर हो गए, जबकि दो उद्योगपतियों की दौलत दो गुनी से भी ज्यादा बढ़ गई. क्या इन दो उद्योगपतियों के नाम भी बताने पड़ेंगे.
    अभी एक चीज और आपको इसी में मिलानी होगी. वह यह कि अर्थव्यवस्था डूब रही है और सरकार के चेहरे पर शिकन भी नहीं है.
    इन सभी तथ्यों को मिलाकर क्या चित्र बनता है. वही जो गोलवलकर ने कहा है.
    अपनी किताब वी और अवर नेशनहुड डिफाइंड में गोलवलकर लिखते हैं-एक अच्छे प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके राज्य में जनता की आमदनी कम से कम रहे. धनवान नागरिकों पर नियंत्रण करना कठिन होता है, इसलिए दौलत एक दो या ज्यादा से ज्यादा तीन ऐसे लोगों के हाथ में केंद्रित कर दी जानी चाहिए जो प्रशासक के प्रति बफादार हों.
    गोलवलकर के उक्त वचन की कसौटी पर सरकार की आर्थिक नीतियों को कसकर देखिए, आपकी समझ में आ जायेगा कि झोल कहां है.
    उक्त वचन वी और अवर नेशनहुड डिफाइंड के सातवें संस्करण के पेज नंबर 40 से लिया गया है.
    हरिबोल
    ~Rajendra Chaturvedi

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  • March 25, 2022 at 4:44 am
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    जब मैं अपने नॉलेज-डेफ़िसिट के प्रति इतना सचेत हूँ तो स्वाभाविक है कि औरों का नॉलेज-डेफ़िसिट भी मुझे दिन की रौशनी की तरह साफ़ दिखलाई देता है। इसको जानने की सबसे सरल विधि सोशल मीडिया पर सार्वजनिक लेखन है। आप किसी विषय पर लिखें और टिप्पणियाँ पढ़ें। आप तुरंत जान जावेंगे कि लिखने वाले का एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। उसके भीतर पढ़ाई का शऊर कितना है। सोचने-विचारने का भी एक अनुशासन होता है। जिस तरह कोई भी यों ही किसी दिन शास्त्रीय गायन नहीं करने लग जाता या पेशेवर खिलाड़ी नहीं बन जाता, उसी तरह से हर कोई अनुशासित रूप से सोच-विचार भी नहीं सकता, इसका निरन्तर रियाज़ आवश्यक है। मैं सोशल मीडिया पर मिलने वाली टिप्पणियों में उस रियाज़ का घोर अभाव पाता हूँ। मैं यह भी देखता हूँ कि परिप्रेक्ष्यों की समझ बहुतेरों में अभी विकसित नहीं हो सकी है। ये वे लोग हैं, जो अतीत में किसी अख़बार में सम्पादक के नाम पत्र लिखते तो वह प्रकाशित नहीं हो पाता, किन्तु सोशल मीडिया ने उन्हें अपने विचारों को प्रकाशित करने का अवसर दे दिया है। और शायद वे इसके सुपात्र नहीं थे।
    आज कितने लोग हैं जो सार्वजनिक रूप से कुछ बोलने से पहले अच्छी तरह विचारते हैं? अनेक स्रोतों से अपनी बात की जाँच-पड़ताल करते हैं? तथ्यों को परखते हैं या चीज़ों को एक वृहत्तर सार्वजनिक-नैतिकता के आलोक में चीन्हते हैं? छपे हुए शब्द को सच मानने की प्रवृत्ति भारतीयों में पूर्व-भूमण्डलीकृत दुनिया से जस की तस चली आई है, जबकि उस दुनिया में सार्वजनिक-वक्तव्य एक सम्पादन, संशोधन और मॉडरेशन की प्रक्रिया से गुज़रता था। आज पोस्ट-ट्रुथ के ज़माने में असत्य, अर्धसत्य, विभ्रम, अनुमानों, अंदेशों, अफ़वाहों का बोलबाला है। सत्य की पड़ताल आज पहले से बीसियों गुना अधिक ज़रूरी हो गई है। किन्तु एक रैशनल माइंड जैसे संदर्भों को परखता है- वह एक लम्बी शैक्षिक प्रक्रिया से गुज़रने के बाद ही सम्भव है। शिक्षा न केवल हमें सशक्त करती है, वह हमारे नैतिक-निर्णयों के परिप्रेक्ष्यों को आलोकित भी करती है। इसका कोई विकल्प नहीं है।
    देश के नागरिक किससे लोकशिक्षण की उम्मीद रखें? सरकार से, जो स्वयं असत्यों और अर्धसत्यों का व्यापार करती है और जिसमें महत्वपूर्ण पदों पर बैठे व्यक्तियों की स्वयं की शैक्षणिक योग्यता शोचनीय है? वैसी सरकार, जो मूलत: बौद्धिकता-विरोधी है और जाति, सम्प्रदाय, मिथकों के घटाटोप में नागरिकों को उलझाए रखना चाहती है? जो बल और शक्ति और पौरुष की भाषा बोलती है, विवेक और सार्वजनिक नैतिकता की नहीं? जो तात्कालिक हितों को सामने रखकर दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्यों को भुला बैठती है और उन हितों को साधने के लिए पक्षपात पर आमादा हो जाती है, जबकि वास्तव में यह किसी भी सार्वजनिक संस्था के लिए पाप से बढ़कर नहीं?
    सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है, नागरिकों को स्वयं ही अपने को एजुकेटेड बनाना होगा और दृढ़ता से यह करना होगा। उन्हें अपने बच्चों की सर्वांगीण शिक्षा पर भी ध्यान देना होगा और उनमें तर्कक्षमता विकसित करनी होगी, ताकि सत्ता के अर्धसत्यों से वो भरमाएं नहीं और अपने सत्यों के प्रयोग और अन्वेषण स्वयं करें। विचारशीलता और विश्लेषण क्षमता के बिना मनुष्य पशुओं से श्रेयस्कर नहीं। बौद्धिकता के प्रति तिरस्कार के इस दौर में स्वयं की शैक्षिक-पृष्ठभूमि के प्रति संशय और दुविधा से भर जाना भी तब उतना ही स्वाभाविक है। जैसे कि आज मैं भर गया हूँ– कि मैं कई चीज़ें जानता हूँ लेकिन सभी नहीं, और जितनी जानता हूँ उन्हें भी पूरी तरह से नहीं।
    सुशोभित ————

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  • April 10, 2022 at 4:58 am
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    Amit Chaturvedi

    देश में आज की डेट में एक फ़िल्म की एवेरेज टिकिट की क़ीमत 150 रुपए है, यानि कोई फ़िल्म अगर 150 करोड़ का व्यापार करती है तो इसे थिएटर में 1 करोड़ लोगों ने देखा है, ये मानिए।
    देश के प्रमुख प्रचारमंत्री के द्वारा प्रचार किए जाने के बावजूद, सारे अंध चमचों के द्वारा पूरी ताक़त लगाए जाने के बावजूद, टैक्स फ़्री किए जाने के बावजूद, कश्मीर फ़ाइल्ज़ का आज तक का कलेक्शन – 248 करोड़…
    यानिकुल दर्शक जिन्होंने ये फ़िल्म थिएटर में जाकर दिल्ली उनकी संख्या, लगभग 1 करोड़ 65 लाख लोग…
    वहीं इसके बाद रिलीज़ हुई साउथ की फ़िल्म का टोटल बॉक्स ऑफ़िस कलेक्शन 969 करोड़, यानि कुल 6.50 करोड़ लोग ये फ़िल्म थिएटर में देख चुके हैं।
    प्रचारमंत्री और उनके तमाम चेलों का प्रचार लगभग व्यर्थ ही गया मतलब

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